प्रियंका सौरभ
आईपीएन। वेतन पाने वाले आय का उच्चतम प्रतिशत करों में देते हैं, बदले में कम मिलता है और उनके कर का रुपया वोटों के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में सामाजिक समानता का मतलब है कि मुंबई में हर महीने 6,000 रुपये कमाने वाले एक क्लर्क को आयकर का भुगतान करना होगा, लेकिन पंजाब के गुरदासपुर में एक स्ट्रॉबेरी किसान को जिसकी हर महीने 1.5 लाख रुपये की कमाई है, उसे कर-मुक्त स्थिति का आनंद लेना चाहिए। देश भर में क्लर्क अभी भी आयकर का भुगतान करते हैं और अमीर नहीं। आप आय पर कितना कर देते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं और कितना आप छिपा सकते हैं - या आय को गैर-कर योग्य के रूप में दिखा सकते हैं। वेतन पाने वाला वर्ग सबसे अधिक वंचित वर्ग है क्योंकि उनके पास वेतन पहुंचने से पहले ही 100ः आयकर ले लिया जाता है। इन्हे कुछ कर-मुक्त खर्चों की भी अनुमति नहीं है जो गैर-वेतन कमाने वालों की अनुमति है।
इन फाइलर्स-लेकिन-नॉट-पेयर्स का एक बड़ा वर्ग गैर-वेतन आय अर्जित करने वाला है। वास्तव में, जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में, आय करदाताओं की संख्या में गिरावट आई है, जो अन्य बातों के अलावा, वेतनभोगी वर्ग पर और भी अधिक बोझ है।  भारत की तुलना में अधिक आयकर दरों वाले देश हैं। लेकिन उन देशों में करदाताओं के पास उन सेवाओं तक पहुंच है जो या तो कभी अस्तित्व में नहीं हैं या भारत में मौजूद नहीं हैं। सार्वजनिक शिक्षा, स्कूल से कॉलेज तक और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा शहरी मध्यम वर्ग के जीवन से गायब हो गई है। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य पर निजी खर्च दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह उस देश में है जहां सबसे अमीर 10ः आबादी अमेरिका के सबसे गरीब 10ः से भी गरीब है।
एक तनख्वाह से कितनी बार टेक्स दें और क्यों ? तीस दिन के काम के बदले तनख्वाह पर टैक्स दिया। मोबाइल खरीदा, टैक्स दिया। रिचार्ज किया, डेटा लिया, बिजली ली, घर लिया, टीवी फ्रीज़ आदि लिये, कार ली, पेट्रोल लिया, सर्विस करवाई, रोड पर चला, टोल दिया, लाइसेंस बनाया, गलती की तो टैक्स दिया। रेस्तरां मे खाया, पार्किंग की, पानी लिया, राशन खरीदा, कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, किताबें ली - टैक्स दिया। टॉयलेट गया, दवाई ली, गैस ली, सैकड़ों और चीजें ली, टैक्स दिया। कहीं फ़ीस दी, कहीं बिल, कहीं ब्याज दिया, कहीं जुर्माने के नाम पर तो कहीं रिश्वत के नाम पर पैसा देने पड़े, इन सब के बाद गलती से सेविंग मे बचा तो फिर टैक्स दिया। सारी उम्र काम करने के बाद कोई सोशल सेक्युरिटी नहीं, कोई पेंशन नही, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, बच्चों के लिये अच्छे स्कूल नहीं, पब्लिक ट्रांस्पोर्ट नहीं, सड़कें खराब, स्ट्रीट लाईट खराब, हवा खराब, पानी खराब, फल-सब्जी जहरीली, हॉस्पिटल महंगे, हर साल महंगाई की मार, आकस्मिक खर्चे औरआपदाएं, उसके बाद भी हर जगह लाइनें।
सारा पैसा गया कहाँ? करप्शन में, इलेक्शन में, अमीरों की सब्सिड़ी में, माल्या जैसों के भागने में अमीरों के फर्जी दिवालिया होने में, स्विस बैंकों में, नेताओं के बंगले और कारों मे और हमें झण्डू बाम बनाने मे। अब किसे बोले कौन चोर है? आखिर कब तक हमारे देशवासी यूं ही घिसटती जिन्दगी जीते रहेंगे? समय आ गया है कि किसी की भक्ति से बढ़ कर देश व देशवासियों के बारे मे सोचें। आखिर क्यों करदाताओं की भारत की आबादी का लगभग एक प्रतिशत हिस्सा है?
आयकर दाताओं को स्वच्छ पानी, सांस लेने योग्य हवा, निजी सुरक्षा और अब तेजी से टोल के रूप में सड़क उपयोग के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। वेतन पाने वालों में से अधिकांश निजी क्षेत्र में हैं और वे जो कर देते हैं, वह उन्हें पेंशन, बेरोजगारी सहायता या सेवानिवृत्ति के बाद की स्वास्थ्य सेवा का अधिकार नहीं देता है। उच्च आयकर दरों वाले देशों में भी भारत की तुलना में अप्रत्यक्ष करों की दर बहुत कम है। उच्च आयकर दरों वाले अधिकांश देशों में कारों, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप की कीमतें 20ः से 80ः कम हैं।  भारत में एक मिड-लेवल कार के खरीदार को अपने कुल खर्च का 58ः सरकार को देना पड़ता है। यदि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो सरकार उसके इलाज का खर्च वहन करने या नौकरी खोने पर आय सहायता प्रदान करने की संभावना नहीं रखती है।
एक दुधारू गाय, आयकरदाताओं, विशेष रूप से वेतनभोगी वर्ग से, बार-बार दूध दुहने का कारण यह है कि बहुत सारी अन्य टांग चलाने वाली गायें हैं जिन पर सरकार कर लगाने से इनकार करती है। किसान, यहां तक कि सबसे अमीर भी, कर मुक्त आय का आनंद लेते हैं; वकील, डॉक्टर और कोचिंग सेंटर  सबसे अधिक लाभदायक और तेजी से बढ़ते व्यवसायों में से सेवा कर से मुक्त हैं। फिर ऐसे सांसद हैं जो विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं जो कोई कर दान नहीं करता है; वे अपना वेतन खुद तय करते हैं, और उनकी आय पर कर स्रोत पर नहीं काटा जाता है। उनकी अधिकांश आय कर-मुक्त भत्तों के रूप में है। साथी के साथ एक वर्ष में 34 मुफ्त उड़ानें, मुफ्त असीमित प्रथम श्रेणी ट्रेन यात्रा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, किराए से मुक्त घर, 20,000 रुपये मासिक पेंशन।
यदि सांसदों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके भुगतानकर्ता, करदाताओं को वे बुनियादी सेवाएं मिल रही हैं, जिनके लिए वे कर का भुगतान कर रहे हैं, तो इसमें से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कम ही होता है।