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UP के मुख्य सचिव ने कहा: प्रदेश के सभी जिलों में लोगों का आधार अपडेट किया जाए

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लखनऊ, 08 सितम्बर 2022 (आईपीएन)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा आज लखनऊ स्थित होटल हयात रीजेंसी में “आधार के उपयोग को सरल बनाने हेतु किए गए हालिया पहल” विषय पर एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का उदघाटन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र एवं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने किया.
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से वास्तविक लाभार्थी तक किस प्रकार आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग करके आसानी से लोगों तक पहुचाया जा सके और साथ ही अन्य सभी योजनाओं को भी आधार का प्रयोग करके लोगों तक कैसे पहुचाया जा सके और उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके था. 
विभिन्न सत्रों में संपन्न होने वाले इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश में आधार के अब तक के सफ़र, आधार के उपयोग और आगे की राह, आधार प्रमाणीकरण मंच एवं यूआडीएआई द्वारा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किये गए हालिया पहल पर विचार-विमर्श किया गया.
इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि आधार की परिकल्पना सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए की गई थी लेकिन समय के साथ यह  लोगों की पहचान बन गया बाद में आधार कल्याणकारी योजनाआंे को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुचाने का एक माध्यम बन गया है. आधार की मदद से योजनाओ का लाभ उन्ही लाभार्थी तक पहुँचाया जा रहा है जिनके लिए वह योजना है. इसके कारण भ्रष्टाचार को समाप्त करने में बहुत मदद मिली है. उन्होंने बताया कि आधार की मदद से योजनाआंे को लोगों तक पहुंचाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 8400 करोड़ राशि की बचत हुई है. जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदेश में लगभग शत प्रतिशत वयस्कों का आधार बन चुका है परन्तु 5 वर्ष से कम आयुवर्ग के शिशुओं तथा 5-18 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों में अभी भी काफी कार्य शेष है। स्कूल शिक्षा विभाग को अपने कार्य में तेजी लानी होगी जिससे 05 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों का आधार बन जाये तथा सभी बच्चों को  छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (क्ठज्) योजना का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके। उन्होंने सूचित किया कि लगभग 1.92 करोड़ स्कूली बच्चांे तक आधार की मदद से योजनाओ का लाभ पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार आईडी की शुरुआत जल्द ही होने वाली है. यह कार्ड सरकार को लाभार्थी परिवारों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में मदद करेगा। इस कार्ड की सहायता से परिवारों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में मदद मिलेगी. सरकार उन परिवारों को लाभ के दायरे में लाएगी जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं। इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करने में आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग किया जाएगा. आने वाले दिनों में हम उत्तर प्रदेश के हर खेत का यूनिक आईडी बनाएंगे और उसे आधार से जोड़ेंगे। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित विभागो के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप यहाँ से सीखे और अपने विभाग की योजनाओ को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लोगों तक पहुचाये। समय के साथ आधार को अपडेट किया जाना जरुरी होता है। मै चाहूंगा कि प्रदेश के सभी जिलों में लोगों का आधार अपडेट किया जाए.

आधार की मदद से भारत सरकार को 2.5 लाख करोड़ रूपये की हुई बचत
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने कहा कि आधार प्रमाणीकरण के कारण लोगांे के जीवन को बेहतर बनाया जा रहा है और यह सुशासन का एक बेहतर माधयम साबित हो रहा है. उन्होंने बताया कि आधार की मदद से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के कारण भारत सरकार को लगभग 2.5 लाख करोड़ राशि की बचत हुई है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग की प्रसंशा करते हुए कहा कि विभाग के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से और बड़े पैमाने पर लोगों तक लाभ को पहुंचाया रहा है. विश्वस्तर पर आधार की बहुत चर्चा है और आधार के महत्तता को देखते हुए अफ्रीका के कई देश भी आधार को अपने देश में भी लागू करना चाहते हैं. संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को कानूनी पहचान का अधिकार होना चाहिए आधार इस बात को भी चरितार्थ करता है.

यूपी में प्रत्येक दिन किया जा रहा है लगभग 7.6 करोड़ आधार प्रमाणीकरण
नियोजन विभाग के सचिव अलोक कुमार ने कहा कि जब आधार की शुरुआत की गई तब हमने सोचा भी नहीं था की इसके माध्यम से हम लाभार्थिओं तक योजनाओं का लाभ पंहुचा सकते है परन्तु अब आधार लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने का सबसे सरल और बेहतर माध्यम बन गया है. उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन उत्तर प्रदेश में लगभग 7.6 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किया जा रहा है, हम इसे और बढ़ाने का प्रयास कर रहे है. उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित सभी विभागों के प्रतिनिधियो को प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके विभाग के द्वारा सेक्शन 7 के अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग कर किस प्रकार आम जन मानस तक योजनाओं का लाभ सुगमता से पहुँचाया जा सके साथ ही सेक्शन 4 (4 ) बी (प्प्) के अंतर्गत उन योजनाओं को भी लोगों तक पहुँचाये जो गुड गवर्नेंस में सहायता करते है. 

यूपी के 24 विभाग आधार की मदद से विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पंहुचा रहे 
कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों का स्वागत श्री प्रशांत कुमार सिंह, उपमहानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 22.5 करोड़ निवासियों का आधार नामांकन किया जा चूका है. प्रतिदिन 14000 आधार नामांकन एवं अधतन मशीन की मदद से प्रतिदिन लगभग 40,000 आधार नामांकन और 71,000 आधार अपडेट किया जा रहा है. राज्य में 12 आधार सेवा केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है. उन्होंने आगे बताया की उत्तर प्रदेश के 24 विभाग आधार प्रमाणीकरण की मदद से विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पंहुचा रहे है.

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